'एटिएम' छाडापनले फिल्म उद्योगकै घोर अपमान र बेइज्ज्त गरेको ठहर नेपाल चलचित्र निर्माता संघको

यु ट्युबमा रिलिज गरिएको 'एटिएम'को प्रोमोले फिल्म उद्योगकै घोर अपमान र बेइज्ज्त गरेको ठहर नेपाल चलचित्र निर्माता संघले गरेको छ। संघले सो फिल्मका निर्माता एवं संघका साधारण सदस्य दिनेश थापाको नाममा शुक्रबार काटेको पत्रको व्यहोरा यस्तो छ - 'उपरोक्त विषयमा तपाईंको कम्पनीको ब्यानरमा निर्मित फिल्म 'एटिएम'को प्रोमो/ट्रेलर/तस्बिर केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रसारण भइरहेकोमा त्यसमा संलग्न श्रव्यदृश्यप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
उक्त प्रसारण सामग्रीमा संलग्न प्रस्तुतिको आधारमा समग्र नेपाली चलचित्र उद्योग र यससँग संलग्न कर्मीहरुकै घोर अपमान र बेइज्जती भएको सन्दर्भमा आजको मितिले ४८ घन्टाभित्र (आइतबारसम्म) तपाईंको सो चलचित्र किन रोक नलगाउने भन्नेबारे स्वयं उपस्थित भई लिखित चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण दिन हुन यो पत्र लेखिएको छ।'
धेरैले 'अश्लीलता'को आरोप लगाएको फिल्मको प्रदर्शनमै रोक लगाउनु पर्ने ब्यहोराको संघको पत्रबारे फिल्म निर्देशक नवीन सुब्बा र नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेको प्रतिक्रिया यस्तो छ :
'निषेध होइन व्यवस्थित गर्नुपर्छ'
नवीन सुब्बा, फिल्म निर्देशक
फिल्ममा यस्ता समस्या आउँछन्। संसारले भोगेको यस्तो समस्या नेपालमा पनि देखिन थालेको हो। फिल्ममा जे भइरहेको छ, त्यो सही होइन। तर, त्यसो भन्दैमा संघलाई फिल्ममाथि रोक लगाउने अधिकार पनि छैन।
निर्माता संघले आचार संहिता बनाएको छ भने त्यसभित्र यो फिल्म परेको छ कि छैन हेर्ने हो। उल्लंघन गरेको ठहर भए कारवाही गर्नु उचित हुन्छ, त्यो पनि आफ्नो सदस्यको हकमा मात्र।
फिल्मकर्मीले स्वतन्त्रताको गलत प्रयोग गरे। नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक विधि भएन। निर्माता संघ जस्तो अमुक संस्थालाई फिल्म निषेध गर्ने अधिकार छैन। राज्यले निश्चित हल छुट्याएर, वयस्कका लागि मात्र देखाउने व्यवस्था गर्न सक्छ। संसारभर यस्तै नियम बढी प्रचलनमा छ।
नेपालमा पनि रोक्नेभन्दा व्यवस्थित गर्ने नीति आवश्यक देख्छु। असल र खराब फिल्म बनाउने बीचमा द्वन्द्व सधैं हुन्छ। समाजलाई नै अराजकतातर्फ लैजाने काम गर्नेलाई औंला त ठड्याउनै पर्छ। तर, सही र गलत छुट्याउने काम दर्शकको चेतनामा भर पर्छ।

'निर्माता संघले दायरा नाघ्नु हुँदैन'
शिव गाउँले, अध्यक्ष - नेपाल पत्रकार महासंघ
फिल्मको अन्तर्वस्तुको कानुनी, समाजिक र नैतिक रुपमा समेत जिम्मेवारी निर्मातामा रहन्छ। त्यो श्लील वा अश्लील के छ, हेर्ने वैधानिक निकायहरु छन्। निर्माता संघ जस्तो एउटा व्यावसायिक संस्थाले आफ्नो सीमा र दायरा बुझ्नु पर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा माध्यम भएका कारण आफ्नो फिल्मको विषय र प्रस्तुतिको अन्तिम जिम्मेवारी निर्माताले लिनुपर्छ।
व्यावसायिक दायरा नाघेर फिल्मको प्रदर्शन नै रोक्ने तहमा हस्तक्षेप गर्नु हास्यास्पद हो। यसो हुँदा संघ पनि विावादमा पर्छ र स्वतन्त्रता संस्थामा सीमित हुन्छ। संघले किन रोक्ने? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति समाजप्रति उत्तरदायी भएन, कानुनी, नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारी पूरा भएको छैन भने कारवाही गर्ने एजेन्सीहरु छन्।